PM Viksit Bharat Yojana : भारत सरकार ने युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने और उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) की शुरुआत की है। इस योजना को
Employment Linked Incentive (ELI) Scheme के रूप में भी जाना जाता है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से पूरे देश में लागू की जाएगी।
योजना का उद्देश्य
- युवाओं को औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देकर नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
यह योजना Ministry of Labour & Employment के अंतर्गत चलाई जाएगी और क्रियान्वयन EPFO के माध्यम से होगा।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ
1. वेतन सब्सिडी (Wage Subsidy)
सरकार द्वारा नए नियुक्त कर्मचारियों की सैलरी पर निर्धारित समय तक सब्सिडी दी जाएगी।
- कर्मचारी का वेतन ₹15,000 या उससे कम होने पर योजना लागू होगी।
- सरकार 2 वर्षों तक EPF में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के योगदान का भुगतान करेगी।
2. ECR में सही जानकारी जरूरी
नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों का सही वेतन और विवरण EPFO पोर्टल पर जमा करना होगा। गलत जानकारी देने पर लाभ नहीं मिलेगा।
3. औपचारिक रोजगार को बढ़ावा
इस योजना के तहत केवल उन्हीं रोजगारों को बढ़ावा मिलेगा जो EPFO के अंतर्गत आते हैं।
पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)
कर्मचारी के लिए:
- मासिक वेतन ₹15,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
- EPFO खाता अनिवार्य है।
- 1 अगस्त 2025 के बाद नियुक्त हुआ होना चाहिए।
नियोक्ता के लिए:
- EPFO में पंजीकृत होना आवश्यक।
- ECR फॉर्म में सही विवरण देना अनिवार्य।
कैसे मिलेगा लाभ?
- नियोक्ता नए कर्मचारियों की जानकारी EPFO पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
- सरकार सब्सिडी सीधे नियोक्ता के खाते में जमा करेगी।
- यह लाभ अधिकतम 24 महीनों तक मिलेगा।
योजना के लाभ
- लाखों युवाओं को नई नौकरियाँ मिलेंगी।
- MSME सेक्टर को आर्थिक राहत मिलेगी।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिक फॉर्मल सिस्टम में शामिल होंगे।
- महिलाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता मिलेगी।
चुनौतियाँ और सुझाव
- सही डेटा अपलोड करना अनिवार्य।
- MSMEs में जागरूकता फैलाना जरूरी।
- तकनीकी प्लेटफॉर्म को सरल बनाना।
- महिला केंद्रित जागरूकता अभियान।
निष्कर्ष एक दूरदर्शी पहल है जो न केवल
रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती और
औपचारिक श्रम संरचना को भी मजबूत करेगी। सही क्रियान्वयन से यह योजना करोड़ों युवाओं के जीवन में बदलाव ला सकती है।