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Bihar Free Electricity 125 Units : बिजली बिल जीरो ! जानिए बिहार की नई 125 यूनिट फ्री बिजली योजना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए घोषणा की है कि 1 अगस्त 2025 से राज्य में 125 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। इस घोषणा से राज्य के 90% से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, मध्यमवर्गीय और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को राहत देना है। इससे उनकी मासिक बिजली खर्च की समस्या काफी हद तक कम होगी।

  • शहरी क्षेत्र में औसतन ₹550 प्रति माह की बचत।
  • ग्रामीण क्षेत्र में औसतन ₹306 प्रति माह की राहत।

योजना का नाम

मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना (MVUAY) के नाम से इसे लागू किया गया है।

किसे मिलेगा लाभ?

बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 125 यूनिट या उससे कम है, वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

पात्रता (Eligibility):

  • घरेलू श्रेणी में पंजीकृत उपभोक्ता।
  • 125 यूनिट या उससे कम मासिक खपत।
  • बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य।

कैसे मिलेगा लाभ?

कोई नया आवेदन नहीं करना होगा। बिजली कंपनियां इसे स्वत: लागू करेंगी।

उपभोक्ताओं को केवल उतनी ही यूनिट की बिलिंग दी जाएगी जो 125 यूनिट से अधिक हो।

योजना के फायदे

लाभ विवरण
💰 आर्थिक राहत हर महीने ₹300-550 की बचत
📉 बिल में गिरावट 90% उपभोक्ताओं का बिल शून्य
🧾 झंझट मुक्त प्रक्रिया कोई आवेदन नहीं, सीधी छूट

योजना का प्रभाव

  • कुल लाभार्थी: 1.67 करोड़ परिवार
  • सरकारी खर्च: ₹2,200 करोड़ सालाना
  • बिजली उपभोग वृद्धि: 10-12% की संभावना

चुनाव से पहले बड़ा मास्टरस्ट्रोक

नीतीश कुमार सरकार ने यह योजना विधानसभा चुनाव 2025 से पहले घोषित की है। इससे गरीब और मध्यमवर्गीय मतदाताओं में सकारात्मक संदेश जाएगा।

यह योजना मुफ्त राशन, लाडली योजना और पेंशन स्कीम जैसे वादों से जुड़ी नजर आती है।

ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन

यदि आप अपनी खपत और बिल की स्थिति जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए पोर्टल्स पर जाएं:

विशेषज्ञों की राय

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम आर्थिक रूप से लाभदायक होने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बचत के लिए भी प्रेरित करेगा।

निष्कर्ष

  • 125 यूनिट फ्री बिजली योजना बिहार के लाखों नागरिकों के लिए एक बड़ा तोहफा है। इससे ना सिर्फ आर्थिक दबाव कम होगा, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास भी बढ़ेगा।

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